DA Arrear Alert:भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों दो प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं – एक तरफ कोविड काल का 18 महीनों का रुका हुआ महंगाई भत्ता (DA Arrear) और दूसरी तरफ आगामी 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं। इन दोनों विषयों पर सरकार ने हाल ही में अपना लिखित जवाब दिया है, जिससे स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सरकार ने क्या कहा है और इसका असर कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा।
महंगाई भत्ता (DA) क्या है?
महंगाई भत्ता या Dearness Allowance (DA), सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला एक वित्तीय लाभ है, जो महंगाई के अनुपात में दिया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की खरीदने की शक्ति को बनाए रखना होता है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में DA की दर की समीक्षा करती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत DA की दर 53% है।
कोविड काल का 18 महीने का रुका हुआ एरियर
कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। इस संकट के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के लिए DA और DR (Dearness Relief) का भुगतान रोक दिया गया था। जुलाई 2021 से DA फिर से शुरू हो गया, लेकिन रुका हुआ एरियर अभी तक नहीं मिला है। यह मुद्दा लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है।
सरकार ने दिया लिखित जवाब
हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में लिखित रूप में साफ किया है कि कोविड काल के दौरान का DA Arrear देने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। सरकार ने कहा कि उस समय वित्तीय स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी और प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं और आपात राहत कार्यों को दी गई। ऐसे में अब उस रुके हुए बकाया का भुगतान करना संभव नहीं है।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
सरकार के इस फैसले से कर्मचारी संगठनों में नाराज़गी है। उनका तर्क है कि महामारी के दौरान भी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दीं, इसलिए उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। कई संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन फिलहाल सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है।
8वें वेतन आयोग की संभावना
एक ओर जहाँ DA एरियर को लेकर निराशा है, वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा ने नई उम्मीद जगाई है। चूंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, ऐसे में 2026 में नए वेतन आयोग के लागू होने की प्रबल संभावना है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि होगी।
भविष्य की संभावनाएं
आने वाले महीनों में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं:
जनवरी और जुलाई 2025 में DA दर में फिर से बढ़ोतरी संभव है।
वर्तमान 53% दर में 2 से 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग में वेतन ढांचे और अन्य भत्तों में संशोधन किया जाएगा, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
मिली-जुली प्रतिक्रिया
DA Arrear को लेकर सरकार का रुख भले ही निराशाजनक हो, लेकिन 8वें वेतन आयोग की संभावनाएं कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई हैं। सरकार की प्राथमिकताएं कोविड काल में भले आपात सेवाओं पर थीं, लेकिन कर्मचारी संगठनों का मानना है कि उनकी सेवा का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि आने वाले समय में वेतन आयोग से लाभ मिला, तो यह नुकसान की आंशिक भरपाई जरूर कर सकता है
