Rooftop Solar Yojana News:भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य देश भर के लोगों को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना और बिजली के खर्च से राहत दिलाना है। रूफटॉप सोलर योजना के तहत अब हर कोई अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकता है और सरकार से सब्सिडी भी प्राप्त कर सकता है। यह योजना न केवल घरेलू बिजली की जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करती है।
सोलर प्लांट पर मिल रही है 40% तक की सब्सिडी
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार सोलर पैनल लगवाने पर 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं जिसकी लागत लगभग ₹1,20,000 है, तो सरकार की ओर से ₹48,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह आपको सिर्फ ₹72,000 का ही भुगतान करना होगा। यह सब्सिडी राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
25 साल तक लगभग मुफ्त बिजली
एक बार सोलर सिस्टम लग जाने के बाद आप लगभग 25 वर्षों तक सस्ती और साफ बिजली का उपयोग कर सकते हैं। यह आपकी मासिक बिजली की लागत को बहुत हद तक कम कर देता है। इसके अलावा अगर आपका सिस्टम अतिरिक्त बिजली पैदा करता है, तो आप इसे बिजली कंपनी को बेचकर भी आमदनी कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
रूफटॉप सोलर योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
https://solarrooftop.gov.in/ या अपने राज्य की DISCOM वेबसाइट पर जाएं।
“Apply for Solar Rooftop” विकल्प पर क्लिक करें।
अपने राज्य, डिस्कॉम और उपभोक्ता की जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ जैसे –
बिजली का बिल
आधार कार्ड/पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पासबुक की कॉपी
₹500 की नॉमिनल फीस ऑनलाइन जमा करें।
आवेदन स्वीकार होने के बाद संबंधित अधिकारी आपके घर का निरीक्षण (site inspection) करेंगे।
सोलर सिस्टम की स्थापना और तकनीकी सहायता
जांच के बाद यदि आपकी छत तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई जाती है, तो प्रशिक्षित इंजीनियरों की टीम कुछ ही दिनों में सोलर सिस्टम लगा देती है। पूरा कार्य सरकारी मानकों के अनुरूप होता है। इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम की टेस्टिंग और कागजी प्रक्रिया पूरी की जाती है।
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पर्यावरण के लिए फायदेमंद
सोलर एनर्जी का उपयोग न केवल आपकी जेब के लिए फायदेमंद है बल्कि यह प्रदूषण को कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का भी एक बेहतर तरीका है। इसके जरिए आप न सिर्फ आत्मनिर्भर बनते हैं, बल्कि हरित भारत (Green India) के निर्माण में भी सहयोग करते हैं।
योजना से जुड़ी जरूरी बातें
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन इसे राज्यों के माध्यम से लागू किया जाता है।
सब्सिडी की राशि सोलर सिस्टम की क्षमता (KW) और राज्य नीति के अनुसार बदल सकती है।
योजना के तहत GRIDSYNC सिस्टम से जुड़ने पर आपको अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया है। सब्सिडी की वास्तविक राशि, प्रक्रिया और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। आवेदन से पहले सरकारी वेबसाइट या बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) से अद्यतन जानकारी जरूर प्राप्त करें।
